मेक इन इंडिया मार्फत आता लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी शासनातर्फे 10 लाखांचा त्वरित कर्ज मंजूर..जाणून घ्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया..

**मेक इन इंडिया** ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी 2014 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश भारतातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे, देशात नवीन रोजगार निर्मिती करणे आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे आहे.

### 1. **योजनेचा उद्देश:**

   - भारतातील उत्पादन क्षेत्राचा विकास करणे.

   - परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करणे.

   - भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवणे.

   - नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि नाविन्यता प्रोत्साहन देणे.

   - रोजगार निर्मिती करणे आणि देशातील आर्थिक विकासाला चालना देणे.

### 2. **लक्ष्य क्षेत्रे:**

   "मेक इन इंडिया" योजनेत 25 क्षेत्रांना प्राधान्य दिले आहे, जसे की:

   - ऑटोमोबाईल्स

   - जैव तंत्रज्ञान (Biotechnology)

   - केमिकल्स

   - इलेक्ट्रॉनिक्स

   - फार्मास्युटिकल्स

   - संरक्षण उत्पादन

   - फूड प्रोसेसिंग

   - आयटी आणि बीपीओ (IT and BPO)

   - वस्त्रोद्योग (Textiles)

   - बंदरे (Ports) आणि शिपबिल्डिंग

   - खनिज उद्योग (Mining)

   - रेल्वे उपकरणे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर

   - इतर विविध क्षेत्र

### 3. **योजनेचे लाभ:**

   - उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नवीन कंपन्यांची स्थापना सुलभ केली जाते.

   - उद्योगधंद्यांना विविध सवलती, अनुदान, आणि कर लाभ दिले जातात.

   - पारदर्शक परवानगी प्रक्रिया, सिंगल विंडो क्लीयरन्स सिस्टिम.

   - फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) धोरण सुलभ आणि लवचिक केले गेले आहे.

   - संशोधन आणि विकासाला चालना दिली जाते.

   - नव-उद्यमींसाठी अनुकूल वातावरण.

### 4. **आवश्यक कागदपत्रे:**

   - व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation)

   - आयात-निर्यात कोड (Import-Export Code - IEC)

   - GST नोंदणी प्रमाणपत्र (GST Registration)

   - उद्योग आधार प्रमाणपत्र (Udyog Aadhaar Registration)

   - प्रकल्प अहवाल (Project Report) व प्रस्ताव

   - ओळखपत्र आणि पत्ता पुरावा (व्यवसायाशी संबंधित)

   - व्यवसाय परवाना (Business License) आणि इतर आवश्यक परवाने

### 5. **नियम व अटी:**

   - FDI संबंधित क्षेत्रानुसार विविध अटी आणि नियम लागू आहेत. जसे की, काही क्षेत्रांमध्ये 100% FDI परवानगी आहे, तर काही ठराविक क्षेत्रांमध्ये मर्यादित आहे.

   - पर्यावरण आणि सुरक्षा नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

   - उद्योग धोरण आणि क्षेत्रनिहाय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

   - उत्पादन क्षेत्रातील नव-तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन दिले जाते.

   - स्थानिक स्त्रोतांचे (Local Sourcing) पालन करणे आणि स्थानिक भागीदारी वाढवणे.

### 6. **अर्ज प्रक्रिया:**

   - **ऑनलाइन अर्ज:** "मेक इन इंडिया" च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकता.

   - **नवीन उद्योजकांसाठी मार्गदर्शन:** विविध राज्य सरकारांच्या उद्योग विभागांद्वारे माहिती व सहाय्य उपलब्ध आहे.

   - **प्रवेशद्वार (Single Window System):** विविध परवाने आणि मंजूरी मिळवण्यासाठी सिंगल विंडो सिस्टमचा वापर करता येतो.

### 7. **प्रोत्साहन धोरण:**

   - उद्योग प्रोत्साहन योजना आणि सहकार धोरणांद्वारे विविध प्रकारचे कर लाभ आणि सवलती दिल्या जातात.

   - नवी औद्योगिक धोरणे आणि शिथिल नियमन प्रक्रिया.

"मेक इन इंडिया" हा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे, ज्यामुळे भारताला उत्पादन क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अधिक स्पर्धात्मक आणि आत्मनिर्भर बनवणे शक्य होईल.