स्टार्टअप इंडिया ही भारत सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना आहे, जी 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश भारतातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, नव्या स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत करणे, आणि उद्योग क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे हा आहे.
1. योजनेचा उद्देश:
- नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या व्यवसायाच्या स्थापनेसाठी सहकार्य करणे.
- स्टार्टअप्सना सोयीचे आणि सोपे वातावरण निर्माण करणे.
- आर्थिक, कर आणि तांत्रिक आधाराने सहाय्य करणे.
- भारतात नवनवीन उद्योग आणि रोजगार निर्माण करणे.
- संशोधन व विकास आणि नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.
2. योजनेचे लाभ:
- आर्थिक सहाय्य: स्टार्टअप्सना सुरुवातीच्या टप्प्यात आर्थिक सहकार्य मिळते, जसे की अनुदान, निधी, आणि कर्ज.
- करमाफी: पहिल्या 3 वर्षांसाठी स्टार्टअप्सला करसवलती दिल्या जातात.
- फास्ट ट्रॅक पेटंट मंजुरी: नवकल्पना आणि शोधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवान पेटंट मंजुरी प्रक्रिया.
- सिंगल विंडो क्लीयरन्स: विविध परवाने आणि मंजुरी मिळवण्यासाठी एकाच विंडोवर प्रक्रिया.
- स्वयं-प्रमाणपत्र (Self-Certification): कामगार कायदे आणि पर्यावरण नियमांमध्ये स्वयं-प्रमाणनाची सुविधा.
- इन्क्युबेशन सेंटर्स: देशभरात विविध इन्क्युबेशन सेंटर्सची स्थापना केली आहे, जिथे स्टार्टअप्सना प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, आणि समर्थन मिळते.
3. पात्रता निकष:
- स्टार्टअप्सची स्थापना 10 वर्षांपेक्षा कमी काळात झालेली असावी.
- वार्षिक उलाढाल ₹100 कोटींपेक्षा कमी असावी.
- स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण, नवीन उत्पादन, प्रक्रिया, किंवा सेवा विकसित करणे आवश्यक आहे.
- कंपनीला भारतात नोंदणी केलेले असावे (प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP इ.).
4. अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
- **ऑनलाईन नोंदणी:** `Startup India` च्या अधिकृत वेबसाईटवर (https://www.startupindia.gov.in/) जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करावी.
- अर्जदाराने आपले स्टार्टअप उद्योग आधार किंवा कंपनी नोंदणी क्रमांकासह नोंदवावे.
- व्यवसाय प्रस्ताव, संकल्पना, आणि इतर आवश्यक माहिती ऑनलाइन सादर करावी.
5. **आवश्यक कागदपत्रे:
- उद्योग आधार प्रमाणपत्र (Udyog Aadhaar Registration)
- बिझनेस पॅन कार्ड
- व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation)
- बँक खाते माहिती
- मालकांची ओळखपत्रे आणि पत्ता पुरावा
- प्रकल्प प्रस्ताव आणि व्यवसाय योजना (Business Plan)
6. नियम व अटी:
- स्टार्टअप्सने नवीन उत्पादन किंवा सेवा विकसित करणे आवश्यक आहे.
- स्टार्टअप्सना पारंपारिक व्यवसायांच्या प्रतिलिपीऐवजी नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बनवले पाहिजे.
- पेटंट कायद्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
- इन्क्युबेशन सेंटर्सच्या मार्गदर्शनानुसार व्यवसायाचे संचालन करणे आवश्यक आहे.
7. प्रोत्साहन धोरण:
- स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्णता, संशोधन, आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी अनुदान आणि निधी उपलब्ध करून देणे.
- तरुण उद्योजकांसाठी मार्गदर्शन सत्रे, कार्यशाळा, आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
- सह-उद्यमी कार्यक्रम, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेटवर्किंग संधी.
8. इतर सुविधा आणि समर्थन:
- फंड ऑफ फंड्स: स्टार्टअप्सना सहकार्य करण्यासाठी निधी.
- स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप्सला मार्गदर्शन, समर्थन, आणि नेटवर्किंगच्या संधी पुरवणारा एकल मंच.
- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश: विविध देशांसह आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारांचा लाभ.
"स्टार्टअप इंडिया" उपक्रमाने भारतात उद्योजकतेला नवीन दिशा दिली आहे आणि हजारो तरुणांना त्यांचे स्वप्न साकार करण्याची संधी दिली आहे.
Comments
Post a Comment